काठमाडौं- कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी तयारीको विभिन्न दल सम्बद्ध किसानका पेसागत संघ–संस्थाले विरोध गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउने सरकारको योजना २० वर्षे दीर्घकालनि कृषि विकास रणनीति विपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ। अहिले प्रस्तावित गरिएको ऐनमा कृषिमा विदेशी लगानी भिœयाउने कार्य मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन–२०७३’ मा  कुखुरापालन, मौरीपालन, माछापालन लगायत कृषिमा आधारित २० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीका उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने प्रावधान राखेपछि किसान विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
ऐनमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई उपयोगी र फलदायी हुने गरी कृषि उद्योगको अनुसन्धान र विकासमा तोकिए बमोजिम कर छुट हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निकटसहित राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ लगायत संस्थाले यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । ऐनमा जमिनको मूल्य बाहेक २० करोडभन्दा बढी लगानी हुने कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउन सकिने प्रावधान (अनुसुची ३ दफा ७ र ८) किसान विरोधी भएको राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा लाखौंको संख्यामा रहेका साना किसान विस्थापित हुन पुग्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘ऐनमा भएको प्रस्ताव सरकारले नै पारित गरेको दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति –एडिएस) विपरीत छ ।’ उनले एडिएस बनाउँदा पनि सरकारी र दातृ निकायका अधिकारीले यो विषय समावेश गर्न खोजेको भए पनि किसाानको विरोधपछि हटाएको बताए । यस्ता प्रावधानले पशुपालन, कुखुरापालन, ह्याचरी उद्योग, दाना, मत्स्यपालन, माहुरीपालन गर्ने साना तथा मध्यम किसानलाई असर पर्ने ठम्याइ छ ।
मुलुकमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकिरहेको बेला सरकारले अन्य औद्योगिक क्षेत्रसहित कृषिमा लगानी बढाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरणको नाममा हचुवाको भरमा सरकारले निर्णय गरेको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले बताए । ‘किसानको घाँटी निमोठ्ने गरी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कृषिको प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आए साना किसानको गाँस खोसिन्छ ।’ अहिलेको प्रावधानले विदेशीले जग्गा समेत किनेर होल्ड गर्न सक्ने भएकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । ‘आत्मनिर्भर बन्न लागेको कुखुरापालनमा विदेशी लगानी आए यो व्यवसायमा नेपालीको अर्बौं लगानी डुब्छ,’ बास्कोटाले भने, ‘किसानसँग छलफल नगरी यो व्यवस्था राख्न खोजेकोले हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने गरी ऐनमा राखिएको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने नेपाल किसान संघकी उपाध्यक्ष बसन्ती घिमिरेले बताइन् । ‘कृषिमा विदेशी लगानी आए कृषिजन्य उत्पादनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दबदबा हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसले नेपालीको खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार खोसिनेछ ।’
‘नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई अधिकतम सीमा नतोकी ऐनको मस्यौदा गरिएको थियो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि विदेशी लगानी आवश्यक ठानेर लगानी बढाउने योजना बनाएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानीको अभावमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसकेको चर्चा चल्दै आएको थियो । यहाँ पारिवारिक खेतीपाती गर्दै आएको अवस्थामा विदेशीलाई जग्गासमेत किन्न दिने प्रावधानले नेपाली भूमि विदेशीको कब्जामा जाने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धब अधिकारीले बताए । ‘विदेशीले कृषिका नाममा जग्गा किनेर राख्न थाल्यो भने सरकारले के गर्छ ?’ अधिकारीले भने, ‘यो हचुवाको भरमा गरिएकोले तत्काल सच्याउनु पर्छ ।’
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ भए पनि त्यसले आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न नगरेको भन्दै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । यो ऐन मन्त्रालयले तयार गरेर छलफलकै क्रममा रहेकोले किसानले सुझाव पेस गर्न सक्ने कृषि मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रदिप चापागाईंले बताए । ‘मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव लिन बाँकी,’ उनले भने, ‘किसानलाई चित्त नबुझे राय दिन सक्छन् ।’